हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आठ वर्ष पुरा गरेका छौ। यो आफैमा लामो समयावधि होइन। आफ्नै खालको सङ्घीयताको ढाँचा अवलम्बन गरेको हाम्रो जस्तो देशलाई संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय अभ्यास आफै सिक्ने र परिस्कृत गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ। संविधानको परिकल्पना समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सङ्घीय ढाँचामा कार्यान्वयनको नयाँ अनुभवले गर्दा केही विषयमा अलमल भएको देखिन्छ। तथापी कुनै पनि मुलुकलाई आठ वर्षमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौति पूर्ण नै रहेको छ । हामीले विगत आठ वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेका छौ ।
बिज्ञापन
यहि मिति २०८२ असार ७ मा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकहरु माथिको मन्त्रालयगत छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा माननीयहरु अमरेश कुमार सिंह, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदीले भाग लिनु भएको थियो भने विनियोजन विधेयक माथि प्रभु साह, रणेन्द्र वराली, हित बहादुर तामाङ, प्रकाश शरण महत, राम प्रकाश चौधरी, भगवती चौधरी, कान्तिका सेजुवाल,देव प्रसाद तिमल्सिना,विमला सुवेदी,सराज अहमद फारकी, हितराज पाण्डे, नारायण प्रसाद आचार्य, शान्ति विक, ह्रदयराम थानी,ज्ञानु वस्नेत सुवेदी र योगेश भट्टराईले भाग लिनु भएको थियो ।
बिज्ञापन
यसरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित विभिन्न माननीय सांसदज्यूहरूबाट उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन उपस्थित छु । छलफलमा भाग लिई विभिन्न सुझाव सल्लाह दिनु हुने तथा जिज्ञासा राख्नुहुने सबै माननीयज्यूहरूलाई धन्यवाद छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले देहायका विषयहरूमा प्रश्न तथा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायीत्व, स्थानीय तहमा निमित्तको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था,
– सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसकेको।
– पहुँच भएका कर्मचारी मात्र सुगमका अन्य दुर दराजमा नै रहनु पर्ने वाध्यता रहेको।
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो आउनुपर्ने पर्यो भन्ने विषयमा उठाएका सवालको सन्दर्भमाः
बिज्ञापन
कतिपय विषयहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमा जारी हुन नसक्दा सिर्जना भएका सवालहरू रहेका छन्। राजनीतिक सहमति बन्न नसक्दा अघिल्लो संसदमा दर्ता भएर छलफलमा रहेको निजामती ऐन संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने वातावरण तयार भयो । यस ऐनलाई समयमा जारी गर्न राजनीतिक सहमति र सहकार्यको महशुस गरी राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला कर्मचारीका ट्रेड युनियनसँगको छलफल र विज्ञको परामर्शमा ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा ल्याइएको हो । हाल संसदको समितिले वृहत छलफल सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक अभिलम्व स्वीकृत गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्रियाशिलता भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था गरिंदै आएको छ।
– स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वको सन्दर्भमा मन्त्रालयले कानून बमोजिम खटन पटन गर्ने गरिएको छ।
– निश्चित समयसम्म स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नु पर्ने तथा सरुवा नगरिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहको राजनीति वातावरण तथा अनुरोधमा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएतापनि निश्चित आधार र कारण बिना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको सरुवा गरिने छैन ।
– निश्चित दरबन्दीमा पदपूर्ति हुने कर्मचारी विभिन्न कारणले रिक्त रहने हुँदा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवका वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ। संसदमा विचाराधिन विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दीर्घकालिन व्यवस्थापनको विषय समावेश गरी समस्या समाधानको विकल्प तयार गरिएको छ।
– निजामती सेवा भित्रको सरुवा वढुवालाई व्यवस्थित पूर्वअनुमानयोग्य बनाउने गरी ऐनको मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवाको वढुवा हाल पनि अनुमानयोग्य नै छ यसलाई कुनै पहुचँमा गर्ने गरिएको छैन। सरुवाका अधिकांस निर्णय कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै हुन्छन्। केही विशेष जिम्मेवारी दिनु पर्ने अवस्थामा मात्र ऐनको अधिनमा आवश्यकताको आधारमा सरुवा हुने गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सवालः
– माननीयज्यूहरूले संघीयता कार्यान्वनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा समन्वय र सहजीकरण नगरेको¸
– प्रशासनिक संघीयता अनुरुप कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएको¸
– संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको लगायतका विषयहरूमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भका सवालका विषयमाः
-सवल संङ्घीयता, सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको मूल सोच हासिल गर्ने गरी आवश्यक रणनीति र कार्यनीति सहितको दशबर्षे रणनीतिक योजना अनुरुप नै मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ।
– त्यसैगरी तिनै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको निर्धारण गर्ने नेपाल सरकारबाट मापदण्डको निर्धारण भएको छ । सोही बमोजिम नै विकास व्यवस्थाको थालनी भएको छ। कतिपय विषय सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटमा देखिएता पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वितीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट तल्लो तहबाट नै गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट थालनी भएको छ । यस्ता विषयमा मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गरिनै रहेको छ।
संसदमा विचाराधिन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रशासनीक सङ्घीयतको ढाँचा निर्धारण गर्छ र तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलााई थप प्रभावकारी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखिएका छन्।
संविधानले नै व्यवस्था गरेको तिन तहको सहअस्तित्वलाई थप बल पुर्याउने गरी मन्त्रालयको क्रियाशिलता अगाडि बढाइएको छ। स्थानीय सरकारलाई थप बलियो, प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले औलाएका स्थानीय तहका थप काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समावेश गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधनको विधेयक यसै अधिवेशनमा दर्ता गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक ५० वटा भन्दा बढी नमूना कानूनहरू निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले देहायका विषयमा प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो । तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा वजेट न्यूनता देखिएको। साथै¸ तराई मधेशका जिल्लाहरुमा समानुपातिक वितरण नभएको।
सङ्घीता कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बमोजिम कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास र अन्तर सरकारको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी विकास साझेदारको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वयको लागि प्रयोग हुने कतिपय औजारको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहले मन्त्रालय मार्फत समन्वय गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र स्थानीय तहले माग गर्ने सानास्तरका कार्यक्रम स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी सञ्चालित रहेका छन्।
तराई मधेशका मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी सघन रूपमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने समग्र उद्देश्य सहित कार्यक्रम तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालित रहेको छ ।
तराई मधेशमा २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तह कार्य क्षेत्र रहेको कार्यक्रमबाट स्थानीय तहको मागको आधारमा स्थानीय तहमा ससर्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको छ।
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि निर्देशिकाको व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने गरी आयोजनाको माग हुने गर्दछ । स्थानीय तहको मागको आधारमा उपलब्ध बजेट सीमाको अधिनमा स्थानीय तहमा वितीय हस्तान्तरण गरी रकम पठाउने गरिएको छ। स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गरी पठाउँदा विगत वर्षमा आयोजना परे नपरेको, क्रमागत योजना रहेको र कार्य सम्पन्न भए नभएको, लागत साझेदारीको प्रतिवद्धताको आधारमा आयोजना छनौट हुने गरेको छ । यस वर्ष विभिन्न स्थानीय तहबाट ५८५ आयोजना माग भएकोमा निर्देशिका र सरकारको नीति बमोजिम ३ करोडसम्मको लगानी गर्न सकिने २३ वटा आयोजनामा मात्र समेट्न सकिएको छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड नपुग्दा सबै आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको छैन।
(मन्त्री गुप्ताले आज संसदमा दिनुभएको जबाफको अंश)
